18 अक्टूबर, 2024 — एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि 1 नवंबर, 2024 से एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी जाएगी। रेल मंत्रालय (@RailMinIndia) ने यात्रियों के लिए टिकट आरक्षण को सुव्यवस्थित करने के लिए जारी किए गए वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 10, 2024 के माध्यम से इस बदलाव को सार्वजनिक किया।
नई नीति के अनुसार, अब ट्रेन टिकट 120 दिनों की पहले की सीमा की तुलना में यात्रा की तारीख को छोड़कर 60 दिन पहले तक बुक किए जा सकते हैं। हालांकि, 31 अक्टूबर, 2024 तक मौजूदा 120-दिवसीय विंडो के तहत पहले से की गई बुकिंग वैध रहेंगी।
सर्कुलर में निम्नलिखित बिंदुओं को भी स्पष्ट किया गया है:
60-दिवसीय विंडो के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी।
ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें** अपनी मौजूदा छोटी बुकिंग विंडो को बरकरार रखेंगी।
विदेशी पर्यटकों के लिए 365-दिन की बुकिंग सीमा अपरिवर्तित रहेगी।
यह समायोजन परिचालन को अनुकूलित करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है। आरक्षण अवधि को आधा करके, रेलवे अधिकारियों का लक्ष्य सट्टा बुकिंग को कम करना और यात्रा की तारीख के करीब वास्तविक यात्रियों के लिए बेहतर उपलब्धता प्रदान करना है।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं क्योंकि नई नीति अगले महीने लागू होगी।
October 18, 2024 — In a significant change, Indian Railways has announced that the period for advance ticket booking will be reduced from 120 days to 60 days starting November 1, 2024. The Ministry of Railways (@RailMinIndia) made this change public via Commercial Circular No. 10 of 2024, issued to streamline ticket reservations for passengers.
According to the new policy, train tickets can now be booked up to 60 days in advance (excluding the journey date), compared to the earlier limit of 120 days. However, bookings already made under the existing 120-day window until October 31, 2024, will remain valid.
The circular also clarifies the following points:
Cancellations of bookings made beyond the 60-day window will be allowed.
Certain daytime express trains, such as the Taj Express and Gomti Express, will retain their current shorter booking windows.
The 365-day booking limit for foreign tourists remains unchanged.
This adjustment is part of Indian Railways’ ongoing efforts to optimize operations and enhance passenger convenience. By halving the reservation period, the railway authorities aim to reduce speculative bookings and provide better availability for genuine travelers closer to the date of travel.
Passengers are advised to plan their journeys accordingly as the new policy takes effect next month.
New Delhi, October 17: The Government of India has assured the public that iron-fortified rice is safe for consumption, with robust scientific evidence supporting its safety. The Ministry of Consumer Affairs, Food, and Public Distribution addressed concerns regarding the potential health risks for individuals with blood disorders, such as Thalassemia and Sickle Cell anaemia.
In a statement, the Ministry clarified that people with these hemoglobinopathies are not at risk of excessive iron absorption through fortified rice. This conclusion follows an in-depth review conducted by the Indian Council of Medical Research (ICMR), which found no evidence linking iron-fortified rice with health risks for individuals suffering from these disorders.
The Ministry emphasized that India adheres to the World Health Organization’s (WHO) guidelines on food fortification. According to these recommendations, iron fortification is essential in countries like India, where rice is a dietary staple and iron-deficiency anaemia is prevalent.
Providing an update on the operational progress, the Ministry stated that out of the 30,000 rice mills in the country, more than 21,000 have installed blending equipment. These mills collectively possess the capacity to produce 223 lakh metric tonnes (LMT) of fortified rice every month, ensuring a steady supply to meet public needs.
The statement also highlighted that rice fortification is a well-recognized global practice. Given the ICMR’s findings, the Ministry asserted that advisory labels warning individuals with Thalassemia or Sickle Cell anaemia are unnecessary.
This announcement aligns with the government’s ongoing efforts to combat malnutrition and anaemia through food fortification, ensuring access to essential micronutrients for all sections of society.
Assam: The Agartala-Lokmanya Tilak Terminus Express derailed today at Dibalong station, located within the Lumding division of the Lumding-Badarpur Hill section.
According to reports, eight coaches, including the engine and power car, went off the tracks. Fortunately, there have been no casualties or major injuries reported from the accident. Authorities are treating the incident with urgency, and passengers are being safely evacuated.
Railway officials are currently investigating the cause of the derailment, and efforts are underway to restore the affected tracks. Emergency services have been deployed to the site to ensure passenger safety and provide any necessary assistance.
For anxious families and friends seeking updates, the Railway Helpline has released the following numbers:
03674 263120
03674 263126
Passengers traveling along this route are advised to stay updated through the official railway communication channels for further announcements and train rescheduling details.
This incident has temporarily disrupted services in the Lumding-Badarpur Hill section, but railway authorities are working swiftly to resume normal operations.
महाराष्ट्र सांभाळण्याचा आणि महाराष्ट्राला पुढे नेण्याची दृष्टी, शक्ती ज्यांच्यामध्ये आहे असे आपल्या सगळ्यांचे सहकारी आणि नेते जयंतराव पाटील, ज्यांचे विचार आपण या ठिकाणी ऐकले ते संसदेतील आमचे सहकारी अमोल कोल्हे, निलेश लंके, धैर्यशील मोहिते- पाटील, आमदार बाळासाहेब पाटील, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, शशिकांत शिंदे, शिवाजीराव नाईक, सुमनताई पाटील, मानसिंगराव नाईक, महेबूब शेख, सुनील गव्हाणे, प्रकाश गजभिये, नागेश फाटे, पंडित कांबळे, व्ही. बी. पाटील, नितेश कराळे, अन्य सर्व व्यासपीठावरचे सहकारी आणि उपस्थित बंधू-भगिनींनो..!
आजचा हा एका दृष्टीने ऐतिहासिक सोहळा आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये जाऊन राष्ट्रवादीचा विचार शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचे कष्ट आमच्या सहकाऱ्यांनी घेतले. ‘शिवस्वराज्य यात्रा’ सुरू केली आणि त्याची सांगता आज या ठिकाणी होत आहे. ही सांगता ऐतिहासिक आहे. मला आठवतंय की, काही वर्षांपूर्वी देशाचे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भारत यात्रा’ सुरू होती. ती महाराष्ट्रात आल्यानंतर तिचं स्वागत राजारामबापू पाटील यांनी केलं. महाराष्ट्राची सीमा संपेपर्यंत बापू त्या यात्रेमध्ये सहभागी झाले होते. मला आठवतंय ते शेतकऱ्यांचे दुखणे मांडण्यासाठी जळगाव ते नागपूर शेतकरी दिंडी काढली होती. त्या दिंडीमध्ये पहिल्यापासून शेवटपर्यंत राजाराम बापू सहभागी झाले होते. हा इतिहास ज्यांचा आहे त्यांच्या सुपुत्राने शिवछत्रपती स्वराज्य यात्रा चालू केल्यानंतर ती यशस्वी करण्याच्या साठी प्रयत्नांची पराकष्टा केली त्याची नोंद महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील लोक घेतल्याशिवाय राहणार नाही.
आज एका वेगळ्या स्थितीतून महाराष्ट्र जातोय, चुकीच्या लोकांच्या हातामध्ये सत्ता आहे. त्याची किंमत दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या अनेक क्षेत्रातील लोकांना द्यावी लागतेय. तुमची आणि माझी भगिनी, तुमची आणि माझी कन्या तिच्या समस्येबद्दल जयंतरावांनी अनेक गोष्टी आपल्याला सांगितल्या. अलीकडच्या काळामध्ये हे सरकार त्यांच्या हातामध्ये सत्ता खऱ्या अर्थाने होती त्यावेळेला जे करायला हवं होतं ते करण्यासाठी कधी त्यांनी भूमिका घेतली नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही लोकांनी त्यांची जागा दाखवल्यानंतर अनेक गोष्टींच्या आठवणी त्यांना व्हायला लागल्या. बहिणीची आठवण झाली. लाडकी बहीण. ठिकठिकाणी सांगितलं जातं ही योजना आम्ही काढली, तिच्या हिताची जपणूक आम्ही करू. मी काही याबाबतीत अधिक बोलणार नाही. पण एकच आहे की, या महाराष्ट्रामध्ये बहिणींसाठी, त्यांना सन्मान देण्याच्यासाठी कोणत्या कालखंडामध्ये कोणते निर्णय घेतले होते? त्याची आठवण करण्याच्या संबंधीची वेळ आहे.
मला आठवतंय स्त्रियांना आरक्षण ९ टक्क्यांवरून सुरुवात केली, आज ५० टक्के आरक्षण महाराष्ट्रामध्ये आहे. माझी भगिनी गावची सरपंच झाली, माझी भगिनी पंचायत समितीची सभापती झाली, माझी भगिनी नगरपालिकेची अध्यक्ष झाली, माझी भगिनी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक या महानगरपालिकांमध्ये महापौर झाली. त्यांना सन्मान देण्यासंबंधीचं काम कोणत्या कालखंडामध्ये झालं होतं? त्याची आठवण जर केली त्याच्या पाठीमागचा दृष्टिकोन हा काही एक दिवसाचा नव्हता. निर्णय घेतला तो निर्णय आजपर्यंत चालू राहिलेला आहे. सन्मान करायचा असेल तर तो टिकाऊ असला पाहिजे, कायमस्वरूपाचा असला पाहिजे. आज लाडकी बहीणच्या नावाने काही रक्कम तुम्ही हातामध्ये ठेवली त्याच्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाही. पण आज प्रश्न ते नाही आहेत. ज्याचा उल्लेख या ठिकाणी जयंतरावांनी केला महाराष्ट्रामध्ये अनेक ठिकाणी रोजचे वर्तमानपत्र हे काढलं तर एक गोष्ट आपल्याला दुर्दैवाने वाचायला मिळते कुठे ना कुठे तरी स्त्रियांवर अत्याचार झाला. पुणे जिल्ह्यामध्ये सासवडच्या जवळचा एक घाट आणि त्या घाटामध्ये एका मुलीवर चार जणांनी अत्याचार केला. पुणे शहरापासून वीस किलोमीटरवर, हे पाहिजे आपल्याला? ठाणे जिल्ह्यामध्ये चार वर्षांच्या बालिकेच्या वर दोघांनी अत्याचार केले. कुठे केले? शैक्षणिक संस्थेमध्ये केले, हे महाराष्ट्रामध्ये घडतंय? कितीतरी गोष्टी आहेत. या अत्याचारासंबंधीची परिस्थिती ज्यांनी निर्माण केली त्यांच्या हातात सत्ता ठेवायची नाही हा निकाल बहिणींनी आणि त्या बहिणींच्या सगळ्या भावांनी निश्चितपणाने केला पाहिजे, आज त्याची खऱ्या अर्थाने गरज आहे.
हे जे काही चित्र महाराष्ट्रात आहे ते चित्र बदललं पाहिजे. आम्हाला वेगळा महाराष्ट्र पाहिजे, वेगळा महाराष्ट्र याचा अर्थ काय? महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर पहिले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी उद्याचा महाराष्ट्र कसा होणार? आणि कसा केला जाईल? यासंबंधीची भूमिका मांडली. ती भूमिका कृतीमध्ये आणण्यासाठी अनेकांनी कष्ट केले. वसंतदादांनी कष्ट केले, राजाराम बापूंनी कष्ट केले, अनेकांची नावे सांगता येतील. या सगळ्यांची इच्छा होती की, एक शक्तिशाली प्रगत महाराष्ट्र उभा करायचा आणि हे काम या नेतृत्वाने केले. आम्हा लोकांच्या हातामध्ये सत्ता असेपर्यंत या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित केलेलं होतं. पण हल्लीच्या काळामध्ये ज्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे त्यांना खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या हिताची जपणूक हा विषय त्यांच्या समोर राहिलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र अनेक क्षेत्रांमध्ये कमी आहे, ज्याची आकडेवारी आपल्या भाषणामध्ये जयंतरावांनी सांगितली. एक क्षेत्र असं नाही की आज दक्षिणेच्या राज्यांशी तुलना केली, उत्तरेच्या काही राज्यांशी तुलना केली तर महाराष्ट्र त्याच्यामध्ये खालच्या पातळीवर दिसतो. एकेकाळी देशात पहिल्या क्रमांकाचे महाराष्ट्र राज्य, हा महाराष्ट्राचा लौकिक होता, तो लौकिक आज घसरलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सावरायचा, महाराष्ट्र पूर्वस्थितीवर आणायचा हे काम खऱ्या अर्थाने तुम्हाला मला सगळ्यांना करायचे आहे. त्यासाठी हा उद्यापासूनचा निवडणुकीचा कालखंड जो आहे, त्या कालखंडामध्ये एक प्रकारचे जनमत तयार करण्याची खबरदारी ती आपल्या सगळ्यांना घ्यायची आहे. मला आनंद आहे त्याची सुरुवात इथून होत आहे.
हा सगळा परिसर एक ऐतिहासिक परिसर आहे. स्वातंत्र्याच्या पूर्वी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी अनेक देशाच्या भागांमध्ये अनेक ठिकाणी अनेकांनी संघर्ष केला. पण जो संघर्ष, जो स्वातंत्र्याचा लढा या देशाच्या इतिहासाचा भाग झालेला आहे त्यामध्ये शिराळा आणि वाळवा याचा उल्लेख केल्याशिवाय तो इतिहास पूर्ण होत नाही. मला आठवतंय बिळाशीचा सत्याग्रह. त्या बिळाशीच्या सत्याग्रहामध्ये अनेकांनी सामुदायिक शक्तीच्या जोरावर, ज्यांच्या साम्राज्यावर सूर्य ढळत नाही असं म्हणणाऱ्या ब्रिटिशांना सुद्धा धडा शिकवण्याचे काम याच मातीमध्ये केलं. याच्यामध्ये अनेक कर्तुत्ववान, द्रष्टे स्वातंत्र्य सेनानी या मातीमध्ये जन्माला आले. त्याचे स्मरण ठेवणे ही तुमची – माझी जबाबदारी आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील असतील, डीडी बापू असतील, नागनाथ नाईकवाडे असतील, आनंदराव नाईक असतील, फत्तेसिंह आप्पा नाईक असतील, एस डी पाटील असतील, वसंतदादा असतील, यशवंतराव चव्हाण असतील, राजारामबापू पाटील असतील या सगळ्यांनी या देशाला मुक्त करण्यासाठी आणि योग्य रस्त्यावर नेण्यासाठी आयुष्याचा अतिशय महत्त्वाचा कालखंड हा आपल्या सगळ्यांच्या समोर दिलेला आहे. त्यामुळे एवढे मोठे योगदान आपल्या वरिष्ठांनी आपल्याला दिलं. आज त्या योगदानाची नोंद करून नुसतं बसून चालणार नाही. त्या योगदानाची आठवण करणे आणि ज्या प्रकारचा महाराष्ट्र हा घडवायचा स्वप्न ह्या स्वातंत्र्य सेनानींच्या अंत:करणात होता, विचारात होता तो महाराष्ट्र आपल्याला घडवायचा आहे, उभा करायचा आहे. ते उभं करण्याच्या संबंधीचं सूत्र नजरेसमोर ठेवा आणि त्या पद्धतीने कामाला लागा.
मला एका गोष्टीचे आनंद आहे ते सगळे काम करण्यासाठी आज जयंतराव ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात हिंडतायत, काम करतायेत, कष्ट करतायेत, लोकांना विश्वास देतायत, दिलासा देत आहेत त्यांच्या या प्रयत्नांच्या पाठीशी महाराष्ट्राची तरुण पिढी सामुदायिक पणाने एका विचाराने निश्चित उभी राहील आणि जे स्वप्न आपल्या सगळ्यांच्या अंतःकरणात महाराष्ट्राबद्दलचे आहे त्याची पूर्तता या ठिकाणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. हे काम एक ऐतिहासिक काम आहे आणि ज्या भागातील नेतृत्वाने स्वातंत्र्याच्या साठी एक इतिहास निर्माण केला मला आनंद आहे की आजच्या पिढीच्या जयंतरावसारख्या नेतृत्वाला उद्याचा महाराष्ट्र घडवण्याच्यासाठी, सावरण्यासाठी भूमिका आपल्या खांद्यावर घ्यावी ही तुमची, माझी आणि संपूर्ण महाराष्ट्राची अपेक्षा आहे. त्या अपेक्षेच्या पूर्ततेला तुम्हा सगळ्यांची शक्ती असली पाहिजे. त्यांनी आत्ता सांगितलं त्यांना महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात जायचं आहे, विचार सांगायचे आहेत, दृष्टिकोन सांगायचा आहे, कसा महाराष्ट्र उभा करायचा? हे सांगायचं आहे आणि एक प्रत्यक्ष घडवायचे आणि हे करण्यासाठी त्यांना महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात फिरत असताना आपले घर, आपला मतदारसंघ हे सांभाळण्याचे काम तुम्हा सर्वांना करावे लागेल. हे काम तुम्ही कराल याचा मला शंभर टक्के विश्वास आहे. या सगळ्या कामाला आम्हा सगळ्यांच्या शुभेच्छा आहेत. मी एवढच सांगतो पक्षाचा प्रमुख म्हणून सांगतो, देशाच्या पक्षाचा प्रमुख म्हणून सांगतो की उद्याचा महाराष्ट्र सावरण्याच्यासाठी आणि उद्याचा प्रगत महाराष्ट्र घडवण्यासाठी मोलाची कामगिरी याच परिसरातून होणार आहे याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. कारण हे गाव मोठे ऐतिहासिक गाव आहे. या साखराळे गावामध्ये साखर कारखाना उभे करण्याचे काम राजाराम बापूंनी केलं होतं. याच गावामध्ये आज आपण जमतोय आणि याच भागातल्या सुपुत्राच्या हातामध्ये महाराष्ट्र उभारण्याची, महाराष्ट्र सावरण्याची आणि महाराष्ट्र पुढे नेण्याची ही जबाबदारी आपण त्यांच्यावर टाकतोय. मी आणि महाराष्ट्रातील राष्ट्रवादीचे आमचे सगळे सहकारी आणि महाराष्ट्राची तरुण पिढी शक्तीने त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, हा दिलासा आणि हा विश्वास या ठिकाणी देतो आणि आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो.
Karnataka High Court: Shouting ‘Jai Shri Ram’ Doesn’t Hurt Religious Feelings, Quashes Case Against Two Men
Bengaluru, October 17: In a significant ruling, the Karnataka High Court has quashed a criminal case against two men accused of raising the slogan “Jai Shri Ram” inside a mosque in Dakshina Kannada district, stating that the act did not amount to outraging religious feelings.
In its order dated September 13, Justice M. Nagaprasanna observed that shouting the slogan could not be seen as a deliberate attempt to insult religious sentiments. “It is un-understandable how if someone shouts ‘Jai Shri Ram’, it would outrage the religious feelings of any class,” the court remarked, emphasizing that the act had no impact on public peace or order.
Case Background
The incident occurred on September 24, 2023, when the two accused, Keerthan Kumar and Sachin Kumar, allegedly entered a mosque within the Puttur police circle jurisdiction around 11 pm and shouted the slogan. The complainant alleged that the duo threatened the community, saying, “they will not leave the community.”
Following the complaint, the police registered a case under multiple sections of the Indian Penal Code (IPC), including:
Section 447 (criminal trespass)
Section 295A (outraging religious beliefs)
Section 505 (statements conducing to public mischief)
Section 506 (criminal intimidation)
Section 34 (common intention)
The complaint also highlighted that Hindus and Muslims in the area were coexisting peacefully and expressed concern that such actions could create communal discord.
Court’s Observations
The defense argued that the alleged actions did not constitute any offence under the cited IPC sections. It further contended that entry into the mosque could not be termed criminal trespass, as it is a public place open to all.
The High Court bench clarified that Section 295A only applies to “deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings.” It referred to previous judgments by the Supreme Court, noting that not every action deemed offensive by someone qualifies as an offence under this section. The court emphasized that acts that do not disturb public order or peace cannot attract criminal charges.
“When the complainant himself states that Hindus and Muslims are living in harmony in the area, the incident by no stretch of imagination can result in antimony,” the court said.
Quashing the Case
After reviewing the evidence and arguments, the court concluded that the allegations failed to meet the necessary criteria for the invoked IPC sections. Accordingly, the criminal case against the two men was quashed.
This ruling reiterates the court’s stance that freedom of expression must be protected, provided it does not disturb public order or intentionally hurt religious sentiments.
Panaji, 16th October 2024: The Government of Goa has released a circular regarding the implementation of the Non-Productivity Linked Bonus (ad-hoc bonus) for eligible state government employees for the financial year 2023-24. The circular aligns with the Office Memorandum (O.M.) No. 7/24/2007/E.III(A) issued by the Government of India on 10th October 2024, which was forwarded for necessary action to all concerned departments and offices in Goa.
Details of the Circular
The Government of Goa has decided to extend the ad-hoc bonus to state employees, subject to specific conditions:
Exclusion Criteria:
Employees in Group ‘C’ and non-gazetted employees in Group ‘B’ drawing a Grade Pay of Rs. 4600/- and above (currently in Level 7 of the Pay Matrix under the 7th Pay Commission) as of 1st April 2024 will not be eligible for the bonus scheme.
Payment Mode and Deadline:
The eligible employees will receive the bonus via e-payment mode.
The disbursement will be completed on or before 31st October 2024.
Extension to Autonomous Bodies:
The bonus will also apply to autonomous bodies that are fully or partially funded by the government, provided they meet the following criteria:
They follow the same emolument structure as the state government.
They do not operate any bonus, ex-gratia, or incentive scheme.
Access to the Office Memorandum
The original Office Memorandum dated 10th October 2024 is available on the Directorate of Accounts website: www.accountsgoa.gov.in.
This circular, signed by Naresh Gaude, Under Secretary (Finance), reflects Goa’s commitment to ensuring that eligible employees are rewarded while maintaining fiscal discipline.
The state employees eagerly await the timely release of the bonus, which is set to provide financial relief ahead of the festive season.
विधानसभा निवडणुकीसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदान तर २३ नोव्हेंबर रोजी होणार मतमोजणी जिल्ह्यात ०६ लाख ७२ हजार ०५३ मतदार बजावणार मतदानाचा हक्क
आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करा
-जिल्हा निवडणूक अधिकारी अनिल पाटील
सिंधुदुर्ग दि १६ (जिमाका वृत्त) : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, कुडाळ व सावंतवाडी या ३ विधानसभा मतदार संघासाठी बुधवार, २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान तर शनिवार, २३ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुका शांततेत पार पाडाव्यात या दृष्टीने सर्वांनी आदर्श आचारसंहितेचे पालन करण्याचे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले. विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीच्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी बालाजी शेवाळे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांच्यासह प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. जिल्हा निवडणुक निर्णय अधिकारी श्री. पाटील म्हणाले की, भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ चा निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिनही विधानसभा मतदार संघासाठी निवडणुकीची अधिसूचना मंगळवार, २२ ऑक्टोबर, २०२४ रोजी प्रसिद्ध होईल. उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्र सादर करण्याचा अंतिम दिनांक मंगळवार,२९ ऑक्टोबर, २०२४ असा आहे. नामनिर्देशनपत्राची छाननी बुधवार, दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०२४ रोजी होणार असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस सोमवार, दिनांक ४ नोव्हेंबर, २०२४ आहे. या निवडणूकीसाठी बुधवार, २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान होईल तर शनिवार, २३ नोव्हेंबर, २०२४ मतमोजणी होईल. तर सोमवार, २५ नोव्हेंबर, २०२४ रोजी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली, कुडाळ व सावंतवाडी या ३ विधानसभा मतदार संघाचा समावेश आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात १५ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत कणकवली विधानसभा मतदारसंघात १ लाख १३ हजार ४८२ पुरुष, १ लाख १६ हजार ०६१ महिला, १ तृतीयपंथी असे २ लाख २९ हजार ५४४ मतदारांची संख्या आहे. कुडाळ विधासभा मतदारसंघात १ लाख ७ हजार २०१ पुरुष, १ लाख ८ हजार २८२ महिला, असे २ लाख १५ हजार ४८३ मतदारांची संख्या आहे. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात १ लाख १३ हजार ५६० पुरुष, १ लाख १३ हजार ४६६ महिला, असे २ लाख २७ हजार ०२६ मतदार असे एकूण ६ लाख ७२ हजार ०५३ मतदार आहेत. ८५ वर्षावरील वयोगटातील मतदारांची संख्या ११ हजार ३६४ इतकी असून जिल्ह्यात ०७ हजार ९०० इतके मतदार हे दिव्यांग आहेत. मतदान केंद्रावर त्यांच्या सोईसाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्ह्यात ९२१ मतदान केंद्र (कणकवली ३३२, कुडाळ २७९ व सावंतवाडी ३१०) असून आयोगाच्या सूचनानुसार ५० टक्के मतदान केंद्रावर वेबकॉस्टिंगची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात सेक्टर अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. आदर्श आचारसंहितचे अनुषंगाने शासकीय जागेवरील बॅनर, पोस्टर काढण्यात येवून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यावर्षी मतदानांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी स्वीपद्वारे मोठया प्रमाणात जिल्हाभरात विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात येत आहे. निवडणूक कर्तव्यावरील अधिकारी, कर्मचारी यांना पोस्टल बॅलेटद्वारे मतदानाची सुविधा उपलब्ध आहे. व्होटर हेल्प लाईनद्वारे मतदारांना मतदानाचे दिवशी ऑनलाईन पध्दतीने आपले नाव कोणत्या मतदान केंद्रावर आहे त्याबाबत माहिती मिळविण्यासाठी व्होटर हेल्पलाईन ॲपचा वापर करावा. सी -व्हिजल ॲपद्वारे नागरीक आचारसंहिता भंगाची तक्रार करु शकतात. तर केवायसी ॲपद्वारे नागरिकांना निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची सर्व माहिती जाणून घेता येणार आहे. तर राजकीय पक्ष व उमेदवारांना विविध परवानगीसाठी सुविधा अॅप द्वारे उमेदवार विविध परवानगी मागू शकतात. जिल्ह्यात मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी नागरिकांनी भयमुक्त वातावरणात मतदान करावे, असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले. यावेळी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी बालाजी शेवाळे यांनी विधानसभा निवडणुकाच्या अनुषंगाने नुकतीच १०० विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन आचार संहितेबाबत करावयाच्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने निर्देश दिले, निवडणुकीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध असून तसे आदेश पारित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
The Election Commission of India has officially announced the dates for the upcoming assembly elections in Maharashtra and Jharkhand. Voting in Maharashtra will take place in a single phase on November 20, covering all 288 assembly seats. Meanwhile, Jharkhand will hold elections in two phases—on November 13 and November 20—for its 81 assembly seats. The counting of votes for both states will occur on November 23.
Chief Election Commissioner Rajiv Kumar shared key details during a press conference. He highlighted that over 2.6 crore voters are eligible to cast their ballots across Jharkhand’s 81 constituencies. To ensure smooth voting, 29,562 polling stations will be set up across the state. Of these, 5,042 stations will be located in urban areas, while 24,520 stations will serve rural regions.
The elections in Maharashtra and Jharkhand are crucial, with both states playing pivotal roles in the nation’s political landscape. Parties are expected to intensify their campaigns in the coming weeks to secure mandates from voters.
Maharashtra’s 2019 Election Drama
In the year 2019 Maharashtra elections, the Bharatiya Janata Party (BJP) emerged as the single largest party, winning 105 out of 288 seats, followed by the Shiv Sena with 56 seats. However, a power tussle over the chief ministerial post ended their alliance. The unexpected outcome led to the formation of the Maha Vikas Aghadi (MVA) government, an alliance of the Shiv Sena, Nationalist Congress Party (NCP), and Congress, with Uddhav Thackeray becoming the Chief Minister. However, this coalition was short-lived, as Eknath Shinde led a rebellion within the Shiv Sena, eventually joining hands with the BJP, toppling the MVA government in 2022, and taking the helm as Chief Minister with BJP’s Devendra Fadnavis as Deputy CM.
Jharkhand’s 2019 Verdict
In Jharkhand, the year 2019 elections saw the Jharkhand Mukti Morcha (JMM), Congress, and Rashtriya Janata Dal (RJD) alliance securing a comfortable victory. The coalition bagged 47 out of 81 seats, paving the way for Hemant Soren of JMM to become Chief Minister. The BJP, which had governed the state under Raghubar Das, managed to win only 25 seats. The election was marked by regional issues, tribal rights, and disenchantment with the BJP’s governance.
Looking Ahead: 2024 Elections on the Horizon
With the upcoming elections scheduled for November 13 and 20, the stakes are higher than ever. Both states have witnessed significant political shifts over the past few years. In Maharashtra, the alliance dynamics and internal Shiv Sena split will be closely scrutinized, while in Jharkhand, the ruling coalition faces anti-incumbency and new challenges from the opposition.
As political parties prepare for an intense battle, the results on November 23 will determine the future course of these two key states. Stay tuned as News Baba brings you all the latest updates and on-ground developments!MaharashtraElection2024 | #JharkhandElection2024
Stay tuned for further updates on #MaharashtraElection2024 and #JharkhandElection2024 as political developments unfold.
New Delhi, October 15, 2024 – The Ministry of External Affairs (MEA), Government of India, summoned the Canadian Charge d’Affaires this evening, raising strong objections over what it described as “baseless targeting” of Indian diplomats and officials in Canada. The MEA conveyed that such actions by the Trudeau government were “completely unacceptable” and endangered the safety of the Indian High Commissioner and other diplomatic personnel.
In an official statement, the MEA emphasized that the atmosphere of “extremism and violence” in Canada posed serious threats to Indian diplomats. “We have no faith in the current Canadian Government’s commitment to ensure their security,” the ministry declared, justifying the decision to withdraw the Indian High Commissioner and other officials from Canada.
As part of retaliatory measures, India announced the expulsion of six Canadian diplomats. They have been asked to leave Indian soil by 11:59 PM on Saturday, October 19, 2024. The diplomats ordered to depart are:
Mr. Stewart Ross Wheeler – Acting High Commissioner
Mr. Patrick Hebert – Deputy High Commissioner
Ms. Marie Catherine Joly – First Secretary
Mr. Ian Ross David Trites – First Secretary
Mr. Adam James Chuipka – First Secretary
Ms. Paula Orjuela – First Secretary
Reason for Diplomatic Tension
Relations between India and Canada have been deteriorating due to allegations by Canadian Prime Minister Justin Trudeau that Indian agents were involved in the assassination of Hardeep Singh Nijjar, a Canadian citizen and pro-Khalistan activist, in British Columbia earlier this year. Nijjar, who was designated a terrorist by India, advocated for the creation of an independent Sikh state. Trudeau’s public accusation sparked outrage in New Delhi, with India vehemently denying the allegations, calling them “absurd” and “motivated.”
India responded by criticizing Canada’s failure to address the presence of extremist elements on its soil. New Delhi accused Ottawa of sheltering individuals and groups promoting separatism and violence against India under the guise of political freedom. The Indian government views these activities as a threat to its sovereignty and a serious security concern.
The diplomatic expulsion announced today is part of a broader fallout from these tensions, with both countries scaling back engagement. Trade talks between India and Canada have already stalled, and relations are now at one of their lowest points in recent history.
This escalation raises further questions about the future of bilateral relations between the two countries, with both sides showing little willingness to back down.
