कर्नाटक सरकारच्या आरक्षण धोरणावर भाजपचा आक्षेप, घटनाबाह्य असल्याचा आरोप

कर्नाटक सरकारच्या आरक्षण धोरणावर भाजपचा आक्षेप, घटनाबाह्य असल्याचा आरोप

नवी दिल्ली, १५ मार्च – भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) कर्नाटक सरकारच्या अल्पसंख्याक समुदायांसाठी सरकारी कंत्राटांमध्ये ४ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. भाजपने हा निर्णय संविधानविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे.

भाजप मुख्यालयात शनिवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत पक्षाचे ज्येष्ठ नेते रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देणे भारतीय संविधानानुसार अनुमत नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, कोणतेही आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारेच दिले पाहिजे, केवळ धार्मिक आधारावर नव्हे.

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारवर टीका करताना प्रसाद यांनी हा निर्णय मतपेढीच्या राजकारणाचा भाग असल्याचा आरोप केला. काँग्रेसने मतांसाठी घेतलेल्या तुष्टीकरणाच्या नव्या नीतीमुळे देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

कर्नाटक सरकारच्या आरक्षण धोरणाचा तपशील

कर्नाटक सरकारने अल्पसंख्याक समुदायांसाठी सरकारी निविदांमध्ये ४% आरक्षण जाहीर केले आहे. हे आरक्षण ₹२ कोटींपर्यंतच्या कंत्राटांसाठी लागू असेल. हा निर्णय अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) यांना आधीपासून देण्यात आलेल्या कोट्यासोबत समायोजित करण्यात आला आहे.

सरकारने कर्नाटक सार्वजनिक खरेदी पारदर्शकता कायद्यात (KTPP Act, 1999) सुधारणा प्रस्तावित केली असून, त्याअंतर्गत मुस्लिम कंत्राटदारांसाठी स्वतंत्र II(B) वर्ग तयार केला जाणार आहे.

संवैधानिक दृष्टीकोन आणि वाद

धर्माच्या आधारे आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर अनेक घटनात्मक वाद निर्माण झाले आहेत. भारतीय संविधान फक्त सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेल्या गटांसाठी विशेष तरतुदी करण्यास परवानगी देते.

संविधानाच्या कलम १५(४) अंतर्गत सरकारला मागासवर्गीय नागरिकांच्या प्रगतीसाठी विशेष योजना आखण्याचा अधिकार आहे, तर कलम १६(४) नुसार प्रशासनात मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण दिले जाऊ शकते. पण केवळ धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरण (१९९२) मध्ये स्पष्ट केले आहे.

सरकारची सफाई

विवादानंतर, कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी स्पष्टीकरण दिले की, ही ४% आरक्षण योजना फक्त मुस्लिमांसाठी नसून सर्व मागासवर्गीय अल्पसंख्याकांसाठी आहे. सरकारने या निर्णयाची घटनात्मक वैधता टिकवण्यासाठी सामाजिक मागासलेपणाचा आधार घेतल्याचा दावा केला आहे.

कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर अद्याप न्यायालयीन चाचपणी होण्याची शक्यता आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण घटनाबाह्य आहे की नाही, यावर लवकरच न्यायालयात चर्चा होईल.