Month: August 2024

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

by

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृहावर झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त):

✅ केंद्रानुसार राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू. मार्च 2024 पासून अंमलबजावणी. लाखो कर्मचाऱ्यांना लाभ

✅राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना दररोज अखंडित वीज दिली जाईल. योजनेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे

✅ गट प्रवर्तकांच्या मूल्यात 4 हजारांनी मोठी वाढ

✅ऑलिम्पिक हिरो कै. पै. खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामाला गती देतील

✅ थकलेल्या महावितरण कंपनीला कर्जासाठी सरकारी हमी

✅पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढला जाईल. पुणे परिसरात सिंचन, पिण्याचे पाणी अधिक उपलब्ध होणार आहे

✅ नार-पार-गिरणा नदी जोडणी प्रकल्प. 7 हजार 15 कोटींची मान्यता. नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा

✅ सहकारी साखर कारखान्यांना सरकारी हमी परत करण्याची संपूर्ण संचालक मंडळाची जबाबदारी

✅शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या ३० ऑगस्टपर्यंत बदल्या

✅ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ. 125 कोटी ज्येष्ठांना लाभ

✅महाप्रीत ठाण्यातील महत्त्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी ५ हजार कोटींचा निधी उभारणार आहे

✅ ‘बार्टी’ च्या ‘त्या’ 763 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा संपूर्ण लाभ

✅मुंबई महानगरात ठेवण्यात आलेली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना लवकर पूर्ण केली जाईल. विविध महामंडळे प्रकल्प राबवतील

✅ वारणा विद्यापीठ समूह कोल्हापूर विद्यापीठ

✅ कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे भाडे, सेवा शुल्क माफ

✅ चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात बदल

✅ श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या जमिनींना कुळ परंपरेने दिलेला वारसा

✅ पाचोरा येथील सहकारी सूत गिरणीला शासनाची आर्थिक मदत

सहकार भवनासाठी सायन येथे म्हाडाची जमीन

#मंत्रिमंडळ निर्णय
#मंत्रिमंडळ निर्णाय
#महानिर्णय

आर्थिक सक्षमीकरणासोबत महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

by

आर्थिक सक्षमीकरणासोबत महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य
– प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

▪️ अडीच हजार कोटी रुपयांच्या फिरत्या निधीचे वितरण
▪️पाच हजार कोटींची बॅंक कर्जे वितरित
▪️लखपती दीदी संमेलनाला हजारो महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

जळगाव, दि. २५ : भारताची वाटचाल विकसित देशाकडे सुरू असून २०४७ पर्यंत आपल्याला हे लक्ष्य गाठावयाचे आहे. हे लक्ष्य साधताना देशातील प्रत्येक महिलेच्या सुरक्षिततेसोबतच आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीमुळे आपण विकसीत भारताचे ध्येय नक्कीच गाठू, असा विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी येथे व्यक्त केला. स्वयंसहायता गटाला आर्थिक ताकद देतानाच गरीबांसाठी घरकूल बांधण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. आतापर्यत चार कोटी घरकूल वाटप करण्यात आली असून आगामी काळात ३ कोटी घरे बांधण्यात येतील, त्यात महिलांचे नाव प्रथम असेल, असे त्यांनी सांगितले.
जळगाव येथील प्राईम इंडस्ट्रीअल पार्क येथे (विमानतळ परिसर) देशपातळीवरील लखपती दीदी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी बोलत होते. राज्यपाल डॉ. सी.पी. राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेन्नासानी, केंद्रीय राज्यमंत्री कमलेश पासवान, केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, खासदार स्मिता वाघ, आमदार सर्वश्री संजय सावकारे, सुरेश भोळे, किशोर पाटील, मंगेश चव्हाण, आमदार लता सोनवणे यांच्यासह मान्यवरांची यावेळी व्यासपीठावर उपस्थिती होती. तसेच, कार्यक्रमास राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, नाशिक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, महाराष्ट्र ही राजमाता जिजाऊ, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जन्मभूमी आहे. या राज्याला मातृशक्तीचा समृध्द आणि गौरवशाली वारसा लाभला आहे. त्याचा परदेश दौऱ्यात वेळोवेळी प्रत्यय येतो. अलीकडेच पोलंड दौऱ्यात या संस्कृतीचे दर्शन घडले. जळगाव जिल्हा सुद्धा संत मुक्ताबाई यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला आहे. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी यांच्या कवितांची गोडी आजही प्रत्येकाच्या ओठावर असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.
आपल्या देशाची विकसित राष्ट्राकडे वाटचाल सुरू आहे. यामध्ये महिलांचा सहभाग महत्वपूर्ण आहे. लखपती दीदी योजना ही त्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. मागील एक महिन्यात 11 लाख दीदी लखपती बनल्या. यात 1 लाख दीदी महाराष्ट्रातील आहेत. त्यासाठी राज्य शासन ही पुढाकार घेत आहेत. ही अभिनंदनीय बाब आहे. लखपती दीदी हे संपूर्ण परिवाराला सशक्त बनविण्याचे अभियान आहे. महिला लखपती दीदी बनने हे संपूर्ण कुटुंबाचे जीवन बदलण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
एकीकडे विकसित राष्ट्र म्हणून त्या दिशेने काम सुरु असताना महिलांच्या समस्या सोडविण्याचा संकल्प केंद्र शासनाने केला असल्याचे सांगून प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, महिलांसाठी ३ कोटी घरे बांधताना ती त्यांच्या नावावर केली जातील. याशिवाय केंद्र सरकारने जनधन खाते उघडले. मुद्रा योजना सुरू केली. विना तारण कर्ज दिले. यात 70 टक्के महिला आहेत. महिलांच्या कर्तृत्वावर संपूर्ण देशाला विश्वास आहे. त्यांच्यासाठी स्व- निधी योजना सुरू केली. विश्वकर्मा परिवार अंतर्गत महिलांना जोडले. सखी मंडळ मार्फत 10 कोटी महिला जोडल्या गेल्या आहेत. बचत गटांना गेल्या दहा वर्षांत 9 लाख कोटीची मदत केली, असे त्यांनी नमूद केले.
प्रधानमंत्री श्री. मोदी म्हणाले की, महिला बचतगटांना ड्रोन पायलट बनविणार असल्याचे सांगून त्यासाठीचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल. आधुनिक शेतीसाठी महिलांना प्रेरित कऱण्यात येईल. यासाठी महिलांना कृषी सखी करून रोजगार वाढविण्यावर भर राहील. महिलांसाठी अर्थसंकल्पात 3 लाख कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे. सेनादलात महिलांचा समावेश केला गेला आहे. स्टार्टअप क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांबाबत कठोर कारवाई केली जाईल. या प्रकरणी दोषींना कडक शासन व्हावे, यासाठी भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत कायद्याचा वापर केला जाईल. महिलांवर अन्याय आणि अत्याचार करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सोडले जाणार नाही. महिलांचे सामर्थ्य वाढविण्याबरोबरच त्यांची सुरक्षितता महत्वाची आहे. यासाठी आवश्यक ती मदतही प्रत्येक राज्यांना केली जाईल, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत राहील, असा विश्वास प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य आहे. रोजगार आणि गुंतवणूकदार यांचे लक्ष येथे असते. त्यामुळे या प्रयत्नांसाठी राज्य शासनाला सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाविकांना आदरांजली
दरम्यान, आपल्या भाषणात प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी, नेपाळमध्ये काही दिवसांपूर्वी झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या यात्रेकरूंबाबत दु:ख व्यक्त केले. याप्रकरणी केंद्र आणि राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलली. केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना तातडीने नेपाळला पाठविले. या दुर्घटनेत जखमींवर चांगले उपचार सुरू आहेत. मृतांच्या कुटूंबियांना केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने मदत देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करणार -एकनाथ शिंदे
राज्यात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आपण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 1 कोटी महिलांच्या खात्यात दोन हप्ते जमा करण्यात आले. अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत तीन गॅस सिलिंडर देण्याची योजना सुरु केली. मुलींना उच्च शिक्षण मोफत, महिलांना प्रवासात सवलत या माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानातून प्रधानमंत्री महोदयांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प आपण केला असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.
देशाच्या ३ कोटी लखपती दीदी बनवण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा असेल. देशातील तीन कोटी दीदी मध्ये राज्यातील 50 लाख दीदींचा समावेश राहील. अनेक भगिनी पुढाकार घेऊन छोटे छोटे उद्योग करून कुटूंबाला पुढे नेत आहेत. राज्यात २५ हजार स्वयंसहायता गटांना ३० कोटींची कर्जे देण्यात आली आहे. त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
देशाला महाशक्ती बनवण्यासाठी महिलांची भागीदारी आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाचे सहकार्य मिळत आहे. केंद्र शासनाने 76 हजार कोटींच्या वाढवण बंदर विकासाला सहाय्य केले. मेट्रो प्रकल्पाला मदत केली. राज्यातील कांदा, कापूस, दूध, सोयाबीन यांना चांगला दर मिळण्याच्या दृष्टीने आणि सिंचन प्रकल्पांना निश्चितपणे मदत करेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
नेपाल येथे झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाच्या वतीने पाच लाख रुपयांची मदत केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी योजना – शिवराजसिंह चौहान
लखपती दीदी ही महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणारी आणि विकासाला वेग देणारी अशी योजना आहे. महिलांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करुन त्यांना स्वावलंबी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले.
भरपावसात एवढ्या मोठ्या संख्येने महिलांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावल्याबद्द्ल त्यांनी सर्व भगिनींचे आभार मानले. महाराष्ट्रात 11 लाख लखपती दीदी झाल्या आहेत.त्यांनी इतरांना प्रेरित करावे, असेही त्यांनी नमूद केले.
देशाच्या विकासात नारीशक्तीचे मोठे योगदान – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महिला विकासाच्या प्रवाहात आल्यास देशात प्रभावी आणि विकासात्मक बदल घडू शकतो. त्यामुळेच विकासाच्या प्रक्रियेत महत्वाचे स्थान असणाऱ्या नारीशक्तीच्या आर्थिक बळकटीकरणासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी साहाय्य करत असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
आज नारीशक्ती विविध क्षेत्रात आपले नाव कमावत आहे. देशाच्या या विकासाच्या भागीदारीत महाराष्ट्र कुठेच कमी पडणार नाही. संत मुक्ताई आणि कवयित्री बहिणाबाई यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ही भूमी आहे. अशा ठिकाणी हे लखपती दीदीचे संमेलन होत आहे. राज्यात बचतगटामार्फत 75 लाख कुटूंब जोडली गेली असून दोन कोटी कुटूंब जोडण्याचा संकल्प आपण केला आहे. जळगाव जिल्हा सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी महत्वाच्या असणाऱ्या नार-पार सिंचन योजनेला आपण गती दिली. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेनंतर निविदा आणि इतर प्रक्रिया सुरु होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राज्य शासन नेहमीच महिला भगिनींच्या पाठिशी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
संपूर्ण देशात सुरू असलेला विकासाचा रथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या रुपाने जळगाव जिल्ह्यात आला आहे. केळी, कांदा उत्पादन साठी जळगाव जिल्हा प्रसिद्ध आहे. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी तीन कोटी महिलांना लखपती दीदी बनविण्याचा संकल्प केला आहे. राज्यात 50 लाख लखपती दीदी बनविण्यात येणार आहे, त्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
राज्य शासनाचे प्राधान्य नेहमीच महिलांना सजग, सक्षम आणि सुरक्षित बनविण्याचे राहिले आहे. राज्य शासन नेहमीच महिलांच्या पाठिशी राहील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
लखपती दीदींचा प्रधानमंत्री मोदी यांच्याकडून सन्मान
दरम्यान, आजच्या कार्यक्रमात महाराष्ट्रातील वंदना पाटील, मनीषा जगताप, ज्योती तागडे, सीमा कांबळे, रमा ठाकूर यांच्यासह शीतल नारेट (हिमाचल प्रदेश), महबूबा अख्तर (जम्मू काश्मीर), गंगा अहिरवार (मध्य प्रदेश), एस. कृष्णावेण्णी (तेलंगणा) आणि नीरज देवी (उत्तर प्रदेश), सेरिंग डोलकर (लडाख) यांना यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते लखपती दीदी झाल्याबद्दल सन्मानपत्र देण्यात आले.
यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते बचतगटाच्या 48 लाख महिलांना 2500 कोटी रुपयांच्या फिरत्या निधीचे वितरण करण्यात आले.
उघडया जीपमधून प्रधानमंत्री मोदी यांचे भगिनींना अभिवादन
प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांचे कार्यक्रमस्थळी उघड्या जीपमधून आगमन झाले. यावेळी त्यांनी उपस्थित हजारो भगिनींना अभिवादन केले आणि त्यांच्या शुभेच्छांचा स्वीकार केला. कार्यक्रमस्थळी उभारलेल्या मंडपामधून प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी फेरी मारली. यावेळी उत्साहाने भारलेल्या वातावरणात उपस्थित भगिनींनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार त्यांच्यासोबत उपस्थित होते. 0000

सातारा जिल्हा पोलीस दलाचा स्तुत्य उपक्रमसातारा जिल्ह्यातील पारधी समाजातील लोकांनी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

by

सातारा: सातारा जिल्हा पोलीस दलाचा स्तुत्य उपक्रम
सातारा जिल्ह्यातील पारधी समाजातील लोकांनी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
आज दिनांक 23/08/2024 रोजी सातारा जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने अलंकार हॉल कर्मनुक केंद्र सातारा येथे सातारा जिल्ह्यातील पारधी समाजाचा नागरिकत्व मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. मा. सध्याच्या बैठकीसाठी. श्री समीर शेख, पोलीस अधीक्षक सातारा, मा. श्री अतुल सबनीस, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) सातारा, तसेच सातारा पोलीस दलाचे अधिकारी व साहित्यिक नामदेव ज्ञानदेव भोसले आदी अधिकारी उपस्थित होते.
सातारा जिल्ह्यातील बहुसंख्य पारधी समाज त्यांच्या कुटुंबासह लहान घरात/पालात राहतात. श्री. समीर शेख, पोलीस अधीक्षक सातारा यांच्या प्रयत्नातून पारधी समाजासाठी “पारधी उन्नती पर्व, परिवर्तन शाळा, समन्वय व मार्गदर्शन” या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मेळाव्यास पारधी समाजाचे सुमारे 400 नागरिक उपस्थित होते.


सदर मेळाव्यात श्री. समीर शेख पोलीस अधीक्षक सातारा, श्री.अतुल सबनीस, पोलीस उपअधीक्षक (गृह) सातारा तसेच साहित्यिक नामदेव ज्ञानदेव भोसले. पारधी समाजातील नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सेवा सुविधा मिळाव्यात तसेच त्यांनी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा याबाबत तहसीलदार कार्यालय, समाज कल्याण कार्यालय, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, जिल्हा परिषद, स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचे विशेष मार्गदर्शन. सूचना दिल्या.
1) सदर मेळाव्याच्या समन्वयातून पारधी समाजातील उपस्थितांची व इच्छुकांची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. त्यामुळे त्यांना कोणत्या सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार आहे. हे महत्त्वाचे काम मा. समीर शेख यांच्या प्रयत्नातून हे काम पूर्ण होत असल्याचे पोलीस अधीक्षक श्री.
2) समाज कल्याण कार्यालय सातारा यांनी पारधी समाजासाठी घरगुती योजना, वसतिगृह योजना, सैनिकी शाळा, निवासी शाळा, इतर सुविधांची माहिती दिली.
3) इतर मागास बहुजन कल्याणचे घराणे, कार्यालयाकडून शिष्यवृत्ती. तांडवस्ती सुधारणेबाबत माहिती देण्यात आली.
4) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सातारा DRDA – ZP तर्फे घरकुल अनुदानाबाबत प्रात्यक्षिक घेण्यात आले.
(५) तहसीलदार कार्यालय सातारा यांनी विविध प्रकारचे दाखले जारी करण्याबाबतची कागदपत्रे व त्याबाबत आवश्यक माहिती दिली.
6) जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांनी नवीन आधार कार्ड काढणे तसेच मोबाईल लिंक करणे व इतर अपडेट्ससाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या.
7) एस.बी. आय. बँकेच्या प्रतिनिधींनी जनधन योजना, ग्राहक सेवा कार्यालय, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना, पंतप्रधान जीवन ज्योती योजना, अटल पेन्शन योजना आदी विविध योजनांची माहिती दिली.
वरील सर्व उपक्रमांची माहिती दिल्याने पारधी समाजातील मान्यवरांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या पारधी समाजातील नागरिकांमध्ये उत्कृष्ट कामकाजाच्या परिस्थितीवर मात करून उत्कृष्ट शिक्षण पार पाडले. श्री समीर शेख, पोलीस अधीक्षक सातारा यांचा सत्कार करण्यात आला.
सदर कार्यक्रम, श्री समीर शेख पोलीस अधीक्षक सातारा, श्री अतुल सबनीस, पोलीस उपअधीक्षक, (गृह) सातारा, एपीआय सुधीर पाटील, रोहित फारणे स्थानिक गुन्हे शाखा, सपोनि वाळवेकर पोलीस कल्याण विभाग, एपीआय मुकुंद पालवे नियंत्रण कक्ष सातारा, एपीआय शाम काळे सातारा शहर पोस्ते, एपीआय अभिजित यादव वाहतूक शाखा सातारा, तसेच विविध गावातील पोलीस पाटील म्हणून पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते.

भविष्यात रस्त्याच्या कामाचा दर्जा निकृष्ट राहिल्यास जबाबदारी आमदारांनी घ्यावी

by

नागझर – पोरस्कडे दरम्यानच्या रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणाच्या शुभारंभी कार्यक्रमात आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी वारखंड नागझर पंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच व अन्य दोन पंच सदस्यांना डावलल्याने नागरिकांत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.याविषयीं वारखंड – नागझर पंचायतीच्या सरपंच मयुरी तुळसकर, उपसरपंच वसंत नाईक, पंच सदस्य कविता कांबळी, साबाजी परब यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी पुढे असे म्हटले आहे की नागझर जक्शन ते पोरस्काडे पर्यंतच्या रस्त्याचे काम मार्गी लावून आमदार प्रवीण आर्लेकर यांनी नागझर वारखंड पंचायत क्षेत्रातील विकास काम मार्गी लावल्या बद्दल समाधान व्यक्त केलें मात्र या कामाचा शुभारंभ करताना स्थानिक पंचायतीला डावलल्याबद्दल आमदार महाशयांचा तीव्र शब्दात निषेधही केला आहे. अश्या प्रकारे स्थानिक पंचायतीला डावलून रस्त्याचे काम करणे म्हणजे स्थानिक नागरिकांचा अपमान करण्यासारखे आहे. या रस्त्याचे काम निकृष्ठ दर्जा चें झाल्यास स्थानिक पंचायतीला जबाबदार धरू नये. याची जबाबदारी आमदार महाशयानी घ्यावी असेही त्यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी याच कच्च्या रस्त्याच्या कामाचा शुभारंभ करताना तसेच अलीकडेच मुख्यमंत्री सहायता निधीतून येथील एकाला आर्थिक सहाय्य देताना आम्हाला डावल ले होती याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली
दरम्यान भाजपा पक्षांध्यक्ष सदानंद तानावडे व मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी यात लक्ष घालून आमदार महाशयना समज द्यावी जेणे करुंन भाजप पक्षावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही असे या पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांचे म्हणणे आहे

Centre will introduce Bill to reserv ST seats in Goa Legislative Assembly on August 5.

by

Law Minister Arjun Ram Meghwal is scheduled to table ‘The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill 2024’ for enabling reservation of seats in accordance with Article 332 of the Constitution. The readjustment is necessitated by inclusion of certain communities in the list of STs in the state of Goa, the Bill said.

New Delhi: The number of Scheduled Tribes population in Goa is five times higher  than that of Scheduled Castes but  no seat reserved for them in the State Assembly, while the Schedule Caste have one reserve in the state Legislative Assemble. No seats were earmarked for STs in Goa during the 2002 delimitation exercise based on the 2001 Census. The central  government is all set to introduce the bill on monday.

However, through a central legislation in 2003, the Bill said, three new communities – Kunbi, Gawda and Velip were included in the List of Scheduled Tribes of Goa, which “increased the number” of Scheduled Tribes population in Goa “considerably”.

A peculiar situation has arisen in the state, wherein the population of the Scheduled Tribes in the state vis-à-vis the population of Scheduled Castes is considerably highe compared to Schedule Caste  but no seats are reserved for Scheduled Tribes as they are unable to available to avail the constitutional benefit of reservation afforded to them by article 332”, the Statement of Objects and Reasons of the Bill said.

According to the 2011 Census, Goa’s total population was 14.58 lakh, which included 25,449 SCs and 1,49,275 STs. The Pernem Assembly seat is reserved for SCs.

A Bill needs to be passed in the Parliament for this purpose as there is no provision in the Representation of the People Act, 1950 or in the Representation of the People Act, 1951, or in the Delimitation Act, 2002, enabling the Election Commission to carry out further delimitation of constituencies or to determine constituencies for the SCs and STs in states and UTs where delimitation was carried out under the 2002 Act.

 

केंद्र सरकार ५ ऑगस्ट रोजी गोवा विधानसभेत एसटीच्या जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक मांडणार आहे.

by

केंद्र सरकार ५ ऑगस्ट रोजी गोवा विधानसभेत एसटीच्या जागा राखीव ठेवण्याचे विधेयक मांडणार आहे.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे संविधानाच्या कलम 332 नुसार जागांचे आरक्षण सक्षम करण्यासाठी ‘गोवा राज्य विधानसभेच्या मतदारसंघात अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधीत्वाचे पुनर्रचना विधेयक 2024’ मांडणार आहेत. गोवा राज्यातील एसटीच्या यादीत काही समुदायांचा समावेश करून पुनर्संरचना करणे आवश्यक आहे, असे विधेयकात म्हटले आहे.

नवी दिल्ली: गोव्यात अनुसूचित जमातींची संख्या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येपेक्षा पाचपट जास्त आहे परंतु राज्य विधानसभेत त्यांच्यासाठी एकही जागा राखीव नाही, तर अनुसूचित जातीसाठी राज्य विधानसभेत एक जागा राखीव आहे. 2001 च्या जनगणनेवर आधारित 2002 च्या परिसीमन अभ्यासादरम्यान गोव्यातील ST साठी कोणतीही जागा निश्चित करण्यात आली नव्हती. केंद्र सरकार हे विधेयक सोमवारी सादर करण्याच्या तयारीत आहे.

तथापि, 2003 मध्ये एका केंद्रीय कायद्याद्वारे, विधेयकात म्हटले आहे की, तीन नवीन समुदाय – कुणबी, गावडा आणि वेळीप यांचा गोव्याच्या अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे गोव्यातील अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येची संख्या “बऱ्यापैकी” वाढली आहे.

राज्यात एक विचित्र परिस्थिती उद्भवली आहे, ज्यामध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या अनुसूचित जातीच्या तुलनेत अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे परंतु अनुसूचित जमातींसाठी कोणत्याही जागा राखीव नाहीत कारण ते उपलब्ध नाहीत. कलम 332 द्वारे त्यांना प्रदान केलेल्या आरक्षणाचा घटनात्मक लाभ घेण्यासाठी”, विधेयकाच्या वस्तुस्थिती आणि कारणांच्या विधानात म्हटले आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, गोव्याची एकूण लोकसंख्या 14.58 लाख होती, ज्यामध्ये 25,449 अनुसूचित जाती आणि 1,49,275 अनुसूचित जमातींचा समावेश होता. परनेम विधानसभेची जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहे.

लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950 किंवा लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951, किंवा सीमांकन कायदा, 2002 मध्ये निवडणूक आयोगाला सक्षम करणारी कोणतीही तरतूद नसल्याने यासाठी संसदेत विधेयक मंजूर करणे आवश्यक आहे. मतदारसंघांचे पुढील परिसीमन करणे किंवा 2002 कायद्यांतर्गत ज्या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे मतदारसंघ निश्चित केले गेले आहेत.

Wall Collapse 9 Children Killed In Madhya Pradesh

by

Bhopal: Wall Collapse 9 Children Killed In Madhya Pradesh  Nine children have died and several others injured in an incident of wall collapse in Sagar district of  Madhya Pradesh this morning. The tragic incident took place today near the Hardaul Baba temple in Shahpur. The injured children have been rescued by the locals and rescue team and hospitalized for further treatment.

The children were making shivlings as part of a religious ceremony at the temple when the wall of a house next to the temple collapsed over them , the local administration has said,. This house wall collapsed  is about 50 years old and was run down by heavy rain in the reason, the administration said,

Rescue work was carried after the said incident took place by local  police with the help of residents. Top officials reached the spot the District officials have said the children were in the 10-15 years age group.

Chief Minister Mohan Yadav has expressed deep pain by the incident. “I hope those injured recover soon. My condolences with families who lost their children. The government will provide each family with an assistance of ₹ 4 lakh,” he said.

The incident comes a day after four children died in a similar incident where  a wall collapse incident in the state’s Rewa district. The children, in the 5-7 years age group, were returning from school when the wall collapsed. The owners of the house, the wall of which collapsed, have been arrested.

Incidents of wall collapse are being reported in the state of  Madhya Pradesh due to  heavy rain. As many as 200 people have died in rain-related incidents in the across state this year.

 

मध्य प्रदेशात भिंत कोसळून ९ मुलांचा मृत्यू

by


भोपाळ:
मध्य प्रदेशातील सागर जिल्ह्यात आज सकाळी भिंत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत नऊ मुलांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. शाहपूर येथील हरदौल बाबा मंदिराजवळ ही दुर्दैवी घटना घडली. जखमी मुलांना वाचवण्यात आले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

मंदिराच्या शेजारी असलेल्या घराची भिंत कोसळल्याने ही मुले मंदिरात धार्मिक समारंभाचा भाग म्हणून शिवलिंग बनवत होती, असे स्थानिक प्रशासनाने म्हटले आहे. हे घर सुमारे ५० वर्षे जुने असून मुसळधार पावसाने वाहून गेल्याचे प्रशासनाने सांगितले.
घटनेनंतर पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरू केले. भिंत कोसळल्यानंतर ढिगारा काढण्यासाठी व्हिज्युअलमध्ये एक अर्थमूव्हर कामावर होता. वरिष्ठ अधिकारी आता घटनास्थळी पोहोचले आहेत. ही मुले 10 ते 15 वयोगटातील असल्याचे जिल्हा अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी या घटनेमुळे दुःख झाल्याचे म्हटले आहे. “मला आशा आहे की जखमी झालेले लोक लवकर बरे होतील. ज्यांनी आपली मुले गमावली त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल माझ्या संवेदना. सरकार प्रत्येक कुटुंबाला ₹ 4 लाखांची मदत देईल,” तो म्हणाला.

राज्याच्या रीवा जिल्ह्यात भिंत कोसळण्याच्या घटनेत चार मुलांचा मृत्यू झाल्याच्या एका दिवसानंतर ही घटना घडली आहे. ५ ते ७ वयोगटातील मुले शाळेतून परतत असताना भिंत कोसळली. ज्या घराची भिंत कोसळली त्या घराच्या मालकांना अटक करण्यात आली आहे.

मध्य प्रदेशात मुसळधार पाऊस पडत असल्याने भिंत कोसळल्याच्या घटना समोर येत आहेत. राज्यात यावर्षी पावसामुळे झालेल्या अपघातात 200 जणांचा मृत्यू झाला आहे. सुमारे 206 घरांचे पूर्ण नुकसान झाले असून 2,403 घरांचे अंशत: नुकसान झाले आहे.