Month: August 2024

विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी युवा पिढी सक्षम होणे गरजेचे- केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

by

पुणे, दि. ३१ : विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी युवा पीढी सक्षम, आत्मनिर्भर, उद्योजक, साक्षर आणि कौशल्यप्राप्त होणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी केले.

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग आणि समर्थ युवा फाऊंडेशन स्कूल फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रोगेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे छत्रपती शिवाजीनगर येथील मॉर्डन महाविद्यालय येथे आयोजित पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याच्या उद्घाटनप्रसंगी श्री. मोहोळ बोलत होते.

यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, कौशल्य विकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त अनुपमा पवार, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक सहसंचालक रमाकांत भावसार, समर्थ युवा फाऊंडेशन चे अध्यक्ष राजेश पांडे आदी उपस्थित होते.

तरुणांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी समर्थ युवा फाऊंडेशनने पुढाकार घेतल्याबद्दल प्रशंसा करुन केंद्रीय सहकार व नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, युवा पीढी सक्षम, आत्मनिर्भर, उद्योजक, साक्षर आणि कौशल्यप्राप्त व्हावी यासाठी केंद्र शासनाने अर्थसंकल्पात सुमारे १ लाख ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशातील एक कोटी तरुणांना कार्य प्रशिक्षणासाठी देशातील मोठ्या कंपन्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे.
देशात राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळाच्या (एनएसडीसी) माध्यमातूनही युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी सामंजस्य करार होत आहेत. त्याअंतर्गत पुण्यातही आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र स्थापन होत आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आर्थिक विकास, भारतीय ज्ञानपरंपरांवर आधारित शिक्षण, तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात वापर, तसेच स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासास प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी युवकांनी शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ घेऊन स्वत:ची आणि राष्ट्राची प्रगती करण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा व्हीडीओ संदेश दाखविण्यात आला.

महिलांना कौशल्य आधारित संधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे- चंद्रकांतदादा पाटील
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, कुटुंबांच्या आर्थिक गरजांसाठी युवकांसोबतच महिलांसाठी कौशल्य आधारित संधी निर्माण करणे गरजेचे आहे. घरातली सर्व जबाबदारी सांभाळत त्यांच्यासाठी कौशल्य आधारित रोजगाराच्या संधी घरीच कशा उपलब्ध होतील हे पाहिले पाहिजे. कौशल्यांमुळे चांगले उत्पन्न मिळून आर्थिक प्रगती होते. संपूर्ण जगात कौशल्याधारीत मनुष्यबळाला मोठी संधी निर्माण झाली असून युवकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा. पारंपरिक शिक्षण घेतलेल्यांनी कौशल्यांची जोड दिल्यास या संधी मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, भारताच्या तुलनेत परदेशात आर्थिक प्राप्ती जास्त आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने जर्मनी देशातील बाडेन वुटेनबर्ग या राज्याशी सामंजस्य करार करुन युवकांसाठी चांगलीं संधी निर्माण करण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. तरुण सुखी झाला तर कुटुंब सुखी होईल. युवक भारताची शक्ती आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा हजार युवकांना प्रशिक्षित करुन जर्मनीला पाठविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी जर्मन भाषा शिकणे गरजेचे आहे. यापूर्वी इंग्रजीतून जर्मन भाषा शिकविण्यात येत होती मात्र आता मराठीतून जर्मन भाषा शिकवण्याचा प्रयोग सुरू करण्यात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शिक्षणामुळे रोजगार संधी निर्माण होते. स्वप्न साकार करण्यासाठी युवकांनी सकारात्मक रहावे. परदेशात नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत. त्यासाठी येथील युवकांनी विविध देशांतील भाषा शिकायला हव्यात, कौशल्ये प्राप्त केली पाहिजेत. यासाठी स्वयंसेवी संस्था, तसेच खाजगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती यांचा कृती दल तयार करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. युवकांनी परदेशात विविध पदांवर जाण्यासाठी जिद्द आणि चिकाटी ठेवावी, असे त्या म्हणाल्या.

जिल्हाधिकारी डॉ. दिवसे म्हणाले, आज रोजगार व स्वयंरोजगार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पुणे विद्येचे माहेरघर, आयटी हब आहे. आज रोजगार मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे मात्र युवकांनी स्वत:ला कौशल्याने सक्षम बनवत या संधींचा लाभ घेणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री युवा दूत योजनेचा युवकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

राजेश पांडे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले, स्थानिक मुलांना रोजगार व स्वयंरोजगार मिळावा या उद्देशाने हा मेळावा आयोजित केला आहे.

या मेळाव्यात १३१ कंपन्या, आस्थापनांनी सहभाग नोंदविला असून १८ हजार २५७ रिक्त जागा भरण्यासाठी मागणी कळविली होती. सुमारे ९ हजार ५०० गरजूंनी मेळाव्यात विविध स्टॉल्सला भेट दिली तर ७ हजार २०० जणांनी नोकरीसाठी मुलाखती दिल्या. त्यानुसार मेळाव्यात निवडप्रक्रिया करण्यात आली.

नांदगाव येथे शिवसृष्टी प्रकल्पाचे लोकार्पण; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन

by

नांदगाव, जि. नाशिक: नांदगाव येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी पालकमंत्री दादाजी भुसे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.

शिवसृष्टी प्रकल्प हा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनाचा गौरव करणारा उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी शिवसृष्टीचा उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद असल्याचे सांगून त्यासाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. याशिवाय, नांदगाव नगरपालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला जाणार असल्याची घोषणा देखील त्यांनी केली.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “छत्रपती शिवाजी महाराज हे युगपुरुष आहेत. ते राज्याची अस्मिता आणि भारताचा अभिमान आहेत. राजकोट येथे घडलेली घटना दुर्दैवी असून, राज्य शासन आणि नौदलाच्या सहकार्याने लवकरच पुन्हा भव्य पुतळा उभारण्यात येईल.”

शिवसृष्टीत मिनी थिएटर, ॲम्पी थिएटर, शिवाजी महाराजांचे प्रेरणा देणारे प्रसंग, तसेच सभोवताली आकर्षक कारंजे यांसारख्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसृष्टीची पाहणी करून समाधान व्यक्त केले.

शिवसृष्टी प्रकल्पाच्या माध्यमातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जीवन आणि कार्य नव्या पिढीसमोर प्रभावीपणे सादर होईल, असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला.

Prime Minister Narendra Modi Addresses Global Fintech Fest 2024 Celebrates India’s Fintech Success and Its Role in Financial Democracy

by

Mumbai, August 30, 2024 — Prime Minister Narendra Modi today addressed the Global Fintech Fest (GFF) 2024 at the Jio World Convention Center in Mumbai, highlighting the critical role of financial technology in India’s economic and social development. The event was also attended by Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das and GFF President Chris Gopalakrishnan, among other dignitaries.

In his speech, Prime Minister Modi emphasized the transformative impact of Fintech in India, citing the Unified Payments Interface (UPI) as a prime example of India’s success in the global Fintech arena. “UPI has not only revolutionized payments in India but has also set a benchmark for other nations. It exemplifies how Fintech can democratize financial services, making them accessible to all, especially the underserved,” Modi stated.

The Prime Minister also highlighted the success of the Direct Benefit Transfer (DBT) system, which has been instrumental in eliminating leakages in government schemes. “The use of DBT in our government initiatives has ensured that benefits reach the intended recipients directly, cutting down on corruption and inefficiencies. This is a testament to the power of Fintech in bringing transparency and accountability to governance,” he added.

Prime Minister Modi further elaborated on the positive impact of the PM Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) scheme, which has empowered street vendors by providing collateral-free loans through digital platforms. “The PM SVANidhi scheme has not only helped street vendors sustain their businesses but also enabled them to grow by embracing digital transactions. This is the new India, where even the smallest businesses are becoming part of the digital economy,” he remarked.

Modi also discussed how Fintech has simplified access to financial markets and investment opportunities for ordinary citizens. “Today, opening a Demat account, investing in mutual funds, and accessing stock market reports have become easier than ever before, thanks to Fintech. It has brought financial markets to the fingertips of every Indian,” he said.

The Prime Minister concluded by recognizing the broader impact of Fintech on various sectors, including healthcare, education, and skill development, especially in remote areas. “Our Fintech revolution is not just about financial services; it’s about enhancing the quality of life for all Indians. From healthcare to digital learning, Fintech is playing a crucial role in increasing the standard of living and building a self-reliant India,” Modi asserted.

The Global Fintech Fest 2024, organized with the aim of fostering innovation and collaboration in the Fintech space, continues to be a significant platform for industry leaders, policymakers, and stakeholders to discuss and shape the future of financial technology in India and beyond.

वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे शिखर ठरणार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

by

वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे शिखर ठरणार
– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

  • सुमारे 12 लाखांपेक्षा जास्त तरुणांना मिळणार रोजगार
  • जगातील 10 मोठ्या बंदरातील वाढवण हे एक मोठे बंदर

पालघर दि.30 (जिमाका) : महाराष्ट्रासह देशाच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोलाचा ठरणाऱ्या वाढवण बंदराचे भूमिपुजन आज होत आहे. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे शिखर ठरणार आहे. या बंदरामुळे जगातील पहिल्या दहा कंटेनर पोर्टच्या यादीत भारताचे नाव समाविष्ट होणार आहे. या प्रकल्पामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असून सुमारे 12 लाखापेक्षा जास्त युवकांना रोजगार मिळणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज पालघर येथे केले.
सुमारे 76,200 कोटी रुपये खर्चाच्या वाढवण बंदराचा पायाभरणी समारंभ तसेच 1563 कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय प्रकल्पाचे व योजनांचे लोकार्पण व शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पालघरमधील सिडको मैदानात आयोजित कार्यक्रमात झाले. यावेळी राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्ण, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय बंदर विकास, जहाज व जलवाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय बंदर विकास, जलमार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, बंदर विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार श्रीनिवास वनगा, आमदार निरंजन डावखरे आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच या कार्यक्रमास राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जेएनपीएचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, अपर जिल्हाधिकारी भाऊसाहेब फटांगरे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुभाष भागडे आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या हस्ते स्थानिक मच्छिमार, शेतकऱ्यांना ट्रान्सपॉड व किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप करण्यात आले.
यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, वाढवण बंदर हा महत्वकांक्षी प्रकल्पाला पूर्ण करण्यासाठी आमची प्राथमिकता असणार आहे. 2047 मध्ये विकसित भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मुंबई महानगर प्रदेश एक पॉवर हाऊस असणार आहे. ज्यात शहराच्या विकासाबरोबरच पायाभूत प्रकल्पाचा विकास होणार आहे. वाढवणसह आणगाव सापे आणि दिघी इथे औद्योगिक नगरी विकसित केल्या जातील. हाय-ग्रोथ इंडस्ट्रीयल हब म्हणून त्यांचा विकास केला जाईल. ज्यातून उत्पादन क्षेत्र म्हणून आणि मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मितीचा परिसर म्हणून तीन ठिकाणी मिळून सुमारे हजार कोटी डॉलर्सची गूंतवणूक होईल,अशी अपेक्षा आहे.
वाढवण बंदर व दिघी बंदरांच्या सुविधा विकासावर भर देण्याचे नियोजन आहे. निती आयोगाच्या माध्यमातून एमएमआर परिसराचा विकास करण्यात येत आहे. निती आयोगाने एमएमआर विकासाचा अहवाल सादर केला आहे. निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासात मुंबई महानगरासह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराचा विकास डोळ्यासमोर ठेवला आहे. त्यासाठी वाढवण बंदर महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. निती आयोगाने सात विकास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले आहे.या सात विकास क्षेत्रांपैकी एमएमआरमधील बंदरांचा एकात्मिक विकास करून उद्योग आणि लॉजिस्टीक हब करणे याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
वाढवण बंदरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी स्थानिकांनाच मिळाव्यात यासाठी जेएनपीएच्या माध्यमातून आतापासूनच प्रयत्न केले जात आहेत. बंदराच्या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारांसाठी लागणाऱ्या कौशल्याचे प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम निश्चित केले गेले आहेत. पालघर जिल्ह्यातील बंदर परिसरातील तालुक्यांतील तरुणांसाठी हे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे. वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था निश्चित वाढण्यास मदत होणार आहे, असेही श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले.
आधुनिक तंत्रज्ञान व सेवासुविधायुक्त बंदर उभारणार – सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय बंदरे जहाज आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनेवाल म्हणाले की, आजचा दिवस ऐतिहासिक दिवस आहे. आज स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठ्या बंदराची पायाभरणी होत. हे सर्व पालघर मधील तसेच महाराष्ट्रातील जनतेच्या सहयोगामुळे शक्य होत आहे. त्यांचे मी आभार मानतो. वाढवण बंदर हे महाराष्ट्रासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकडून अमूल्य अशी एक मोठी भेट आहे. या बंदराच्या निर्मितीमुळे स्थानिकांना रोजगार आणि देशाला व्यापार उपलब्ध होणार आहे. हे जगातलं आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेवासुविधांनी परिपूर्ण असे बंदर असणार आहे. या बंदराच्या निर्मितीच्या वेळी एक लाख लोकांना रोजगाराची संधी मिळेल, तसेच हे बंदर पूर्णतः तयार झाल्यानंतर दहा ते बारा लाखाहून अधिक रोजगार निर्माण होतील.
देशातील मत्स्यउत्पादनात दुप्पट वाढ- राजीव रंजन सिंह
केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन मंत्री राजीव रंजन सिंह म्हणाले की, मत्स्यउत्पान संबंधित 1584 करोड रुपये योजनांच्या शुभारंभ यावेळी केला. 5 लाख 25 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल. प्रधानमंत्री यांचे 2047 पर्यंत विकसित भारत करणे हे स्वप्न आहे. प्रधानमंत्री यांनी केंद्रात मत्स्यव्यवसाय व पशुसंवर्धन हे स्वतंत्र खाते निर्माण केले. 175.45 लाख टन मत्स्यउत्पादन झाले. हे उत्पादन पुर्वीपेक्षा दुप्पट आहे.1 लाख ट्रान्सपॉड लावण्यात येणार आहे. मच्छीमारांना हवामानाचा अंदाज येणे सोईचे होईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
वाढवण बंदराजवळ विमानतळ व्हावे – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आतापर्यंत मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमुळे प्रथम क्रमांकावर राहिले आहे. परंतु यापुढे पुढील पन्नास वर्षे वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्र अव्वल राहील. हे सर्व शक्य होत आहे ते फक्त भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे. 80 च्या शतकात वाढवण बंदराची संकल्पना आखण्यात आली होती. सन 2014 मध्ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी यांनी वाढवण बंदरावरील सर्व प्रतिबंध काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. वाढवण बंदराची कोनशीला अनावरण व पायाभरणी नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होत आहे. या बंदराचे लोकार्पण देखील नरेंद्र मोदी यांच्या हस्तेच होईल असा विश्वास फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
मुंबईला वसई विरारशी जोडण्याकरिता वाढवण बंदर मुख्य भूमिका बजावेल, त्यासाठी वाढवण बंदराजवळ एका विमानतळाची मागणी यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या समोर केली. वाढवण बंदराच्या निर्मितीपासून ते तयार झाल्यानंतर तिथल्या स्थानिक मच्छिमार आणि आदिवासी बंधू-भगिनींनाच नोकऱ्या देण्यात येतील अशी ग्वाही यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
वाढवण बंदरामुळे मच्छिमारांना आर्थिक बळ मिळेल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील एकाही बांधवावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना देखील मदत होईल अशी भूमिका राज्य शासन घेत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाने देशात भौतिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास झपाट्याने होत आहे. वाढवण बंदराचा फायदा महाराष्ट्राला होणारच आहे, त्याचबरोबर संपूर्ण देशालाही या बंदराचा फायदा होईल. केंद्र शासनामार्फत मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी मोठमोठे महत्त्वकांक्षी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या उपक्रमामुळे मच्छीमारांना आर्थिक बळ मिळेल आणि त्यांचा सामाजिक आणि आर्थिक विकास होईल.

Union Minister Shri Sarbananda Sonowal Approves Wage Structure Revision for Major Port Workers

by

Union Minister Shri Sarbananda Sonowal Approves Wage Structure Revision for Major Port Workers

Ministry of Ports, Shipping, and Waterways Secures Groundbreaking Agreement to Avert Indefinite Strike

In a significant development, the Union Minister of Ports, Shipping, and Waterways, Shri Sarbananda Sonowal, has approved a critical revision in the wage structure for workers at India’s major ports. This move comes after the successful signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Bipartite Wage Negotiation Committee (BWNC) and the Indian Port Association (IPA), which averted a looming indefinite strike that threatened to disrupt operations at 12 major ports across the country.

The agreement marks a historic breakthrough, ensuring an 8.5% fitment benefit on the aggregate amount of basic pay as of December 31, 2021, plus 30% Variable Dearness Allowance (VDA) as of January 1, 2022. The new pay scales will be effective retroactively from January 1, 2022, with the settlement period extending to December 31, 2026. This revision addresses not only wage structures but also pensionary benefits, providing a comprehensive improvement in the service conditions for port workers.

Shri Sarbananda Sonowal, commenting on the successful resolution, stated, “This agreement marks a significant step forward in ensuring fair and equitable treatment for our port workers, who are the backbone of the Indian maritime sector. The timely resolution of these issues reflects the Ministry of Ports, Shipping & Waterways’ commitment to fostering a harmonious and productive working environment across all Indian ports.”

In addition to the wage revision, a special allowance of Rs. 500 per month will be granted to employees during the operative period of the settlement. Both parties have also agreed to consider synchronizing the periodicity of future wage revisions for both officers and employees, starting from January 1, 2027, to prevent potential anomalies.

A drafting committee meeting is scheduled for August 28, 2024, to finalize the settlement within ten days. This committee will include representatives from each workers’ federation and management representatives appointed by the Chairman of IPA. The management has assured that the BWNC proceedings will be concluded, with a final settlement reached within 15 days.

In light of this positive development, the six workers’ federations have unanimously decided to defer the strike that was previously planned for August 28, 2024. They have also expressed their gratitude to Shri Sarbananda Sonowal for his timely intervention and continuous guidance throughout the negotiation process.

BJP Government in Goa Pushing for Controversial Land Acquisition for IIT Project Amid Environmental Concerns

by

Panjim, August 29 — The BJP-led government in Goa is under intense scrutiny after it was revealed that they are aggressively pursuing the acquisition of approximately 10-15 lakh square meters of land, ostensibly to gift to the Central Government for the establishment of an IIT project. This move, according to critics, would place an enormous burden of ₹60 crore on the state treasury and lead to the destruction of Goa’s rich environment and green cover.

In a press conference held at the GPCC house in Panjim, Goa Congress Media Cell Chairman Amarnath Panjikar expressed shock over the government’s actions. “It is appalling that the government has not even prepared a Detailed Project Report (DPR) before identifying the land at Rivona, which was shown to the Site Selection Committee of the Government of India. There has been no effort to study the potential impact on the environment, green cover, and demography of Goa,” Panjikar said.

The Goa Congress is raising serious concerns about the vested interests of senior ministers involved in the land acquisition process. Panjikar highlighted that the entire procedure appears to be rushed, with scant regard for the long-term environmental and social consequences.

The Congress leader also hinted at further controversies, stating, “We will soon expose the proposal of the Government on the Film City, which is also being pushed due to vested interests of certain individuals close to the BJP. We will oppose both the IIT and Film City projects unless the government prepares DPRs, conducts Environmental Impact Assessments (EIA), and considers using alternative barren lands that were previously allotted for projects like Nylon-66 and SEZ.”

Youth Congress leader Saeesh Aroskar and State Social Media Coordinator of Sevadal Amol Dharwadkar, who were present at the press conference, echoed Panjikar’s sentiments, vowing to continue their opposition until the government addresses these concerns responsibly.

The BJP government has yet to respond to these allegations, but the growing dissent suggests that this issue will remain a focal point of political and public debate in Goa. As the situation develops, the potential environmental impact and the financial implications for the state are expected to be at the forefront of discussions.

मुंबईतील आझाद मैदानावर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस पक्षाचे नेते व प्रदेशाध्यक्ष श्री.नाना पटोले यांच्यासह अखिल भारतीय सरपंच परिषद, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक यांच्या आंदोलनाला भेट दिली व महाविकास आघाडीचे उपस्थित मान्यवर .

by

मुंबईतील आझाद मैदानावर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस पक्षाचे नेते व प्रदेशाध्यक्ष श्री.नाना पटोले यांच्यासह अखिल भारतीय सरपंच परिषद, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी संगणक परिचालक, ग्रामरोजगार सेवक यांच्या आंदोलनाला भेट दिली व महाविकास आघाडीचे उपस्थित मान्यवर .

आज महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून व विविध क्षेत्रातून उपस्थित सरपंच बंधू-भगिनी…

गेल्या काही दिवसांपासून तुम्ही तुमच्या महत्त्वाच्या मागण्या राज्य सरकारकडे मागत आहात. 16 ऑगस्टला तुम्ही निर्णय घेतला आणि 28 पासून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्याची भूमिका घेतली आहे. सरकार तुमच्या मागण्यांकडे लक्ष देत नसल्याने 16 ऑगस्टपासून महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतींचे कामकाज बंद ठेवण्यात येणार आहे. मात्र 16 ऑगस्टपासून काम बंद असल्याची दखल राज्य सरकारने घेतली नसल्याने आपल्याला न्याय मागण्यासाठी राज्याच्या राजधानीत यावे लागले. तुमच्या मागण्या काय आहेत… त्यामुळे ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी. ग्रामपंचायत ही प्रशासनाची शेवटची व्यवस्था असते आणि शेवटच्या माणसाची काळजी घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला असतो. त्या गावातील मुख्य माणूस गावातील लोकांच्या मतांवर निवडून आलेला असतो, त्यामुळे गावाची सामूहिक शक्ती व्यक्ती-सरपंच यांच्या पाठीशी उभी असते. शेकडो-हजार लोकप्रतिनिधी म्हणून सहज काम करणाऱ्याला गावासाठी काम करताना अधिकार आणि सत्ता सोपवावी लागते.

तुम्ही काही मागण्या केल्या आहेत. आज सर्व प्रकारच्या लोकप्रतिनिधींना मानधन मिळणार असून ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करायचे म्हटल्यावर सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या सन्मानाचा विचार करावा लागेल आणि ते अगदी योग्य आहे.

शेवटी गावातील सरपंच, गावातील लोकप्रतिनिधींना गावातील विकासकामे माहीत असतात. गावात काम करताना तुम्हाला एक नियम माहित असतो.. मी आमदार असो किंवा खासदार असो पण प्रत्येक गावातील लोकांच्या, ग्रामस्थांच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे आहे आणि कशाला प्राधान्य दिले पाहिजे हे सरपंचाला माहीत असते. कारण तो सर्वांच्या वतीने निवडून आला आहे, अशी त्यांची साधी मागणी आहे. सरपंचाला 15 लाखांपर्यंतची विकासकामे करण्याचे अधिकार व परवानगी द्या. ते करोडो किंवा लाखात काहीही मागत नाहीत. आम्ही सरपंच परिषदेमार्फत केवळ 15 लाखांपर्यंतची मागणी करत असून ती तातडीने आवश्यक आहे. पूर्वी रद्द केलेले अधिकार पण ते पुन्हा बहाल का करावेत याची कारणे समजत नाहीत. ही तुम्हा लोकांची मागणी आहे आणि ती मागणी मार्ग आहे.

संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतीत न्या. ग्रामरोजगार सेवकांना सन्मानासाठी पूर्णवेळ घ्या. मागच्या बाजूला समितीच्या काही शिफारशी असून त्या मान्य करून सरपंच परिषद घ्यावी अशी आमची लोकांची मागणी आहे. तू फार काही मागायला आला नाहीस. तुझ्यासाठी थोडं मागायला आलास. पण ते गावासाठी, गावकऱ्यांसाठी, त्यांचे भले मागायला आले होते. त्यामुळे ग्रामस्थांची काळजी घेण्याचा आग्रह धरणाऱ्यांच्या पाठीशी महाविकास आघाडी मजबूत असेल, अशी ग्वाही मी देतो. तुम्ही आमच्या सर्वांच्या सोबत असाल. निवडणुका होतील, निवडणुकीनंतर सर्वांनी एकत्र बसून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी माझी तुमच्या संस्थेच्या प्रमुखांना सूचना आहे. काही वक्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे पेन्शनच्या मागणीला आमचाही पाठिंबा आहे. महापालिकेच्या रस्त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी जे काही करता येईल ते केले जाईल, अशी ग्वाही मी देतो.

The Citizenship (Amendment) Act, 2019, stands as a testament to India’s commitment to providing refuge and citizenship to individuals who have faced persecution in neighboring countries.

by

Porvorim 28/08/2024 Celebrating Citizenship Honoring Mr. Joseph Pereira’s Journey to Indian Citizenship

Today marks a significant and joyous occasion as we proudly present the Citizenship Certificate to Mr. Joseph Pereira under the Citizenship (Amendment) Rules, 2024. This moment not only highlights the transformative power of legislation but also celebrates the inclusivity and generosity of India as a nation.

The Citizenship (Amendment) Act, 2019, stands as a testament to India’s commitment to providing refuge and citizenship to individuals who have faced persecution in neighboring countries. This Act, now further strengthened by the Citizenship (Amendment) Rules, 2024, grants citizenship to members of the Hindu, Jain, Sikh, Buddhist, Parsi, and Christian communities who migrated from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan before December 31, 2014.

Mr. Joseph Pereira’s story is one of resilience and faith. Originally of Goan descent, Mr. Pereira migrated to Pakistan before the Liberation of Goa, where he lived until making the decision to return to India on September 11, 2013. His deep-rooted connection to India and his Goan heritage made him eligible under the provisions of the Citizenship (Amendment) Act, and today, we are honored to officially recognize him as a citizen of India.

This occasion is more than a formal ceremony; it is a celebration of identity, belonging, and the unyielding spirit of those who seek to make India their home. We extend our heartfelt congratulations to Mr. Joseph Pereira on this momentous achievement. His journey reflects the broader narrative of India’s enduring commitment to humanity and justice.

We also take this opportunity to express our profound gratitude to the Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and Union Home Minister Shri Amit Shah Ji. Their leadership in enacting and implementing the Citizenship (Amendment) Act has paved the way for individuals like Mr. Pereira to embrace their rightful place in the Indian family.

As we conclude this momentous event, we look forward to welcoming many more individuals who share in our values and aspirations. Today, we celebrate not just citizenship, but the unity and diversity that make India truly exceptional.

द्राक्ष उत्पादकांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

by

पुणे, दि. 26 : द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

वाकड येथे 24 ते 26 ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या द्राक्ष परिषदेचा समारोप करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या उपस्थितीत झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी संघाचे अध्यक्ष शिवाजी पवार, उपाध्यक्ष कैलास भोसले, कोषाध्यक्ष सुनील पवार, माजी अध्यक्ष सुभाष आर्वे आदी उपस्थित होते.

या संघाच्या वार्षिक बैठकीला आम्ही सुमारे एकवीस हजार सदस्यांसह द्राक्ष उत्पादक म्हणून उपस्थित होतो, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघटनेने तीन दिवसीय द्राक्ष परिषदेच्या माध्यमातून द्राक्ष उत्पादकांच्या विविध समस्यांवर चर्चा करून त्यांच्या समस्यांचा आढावा घेतल्याचे पवार यांनी सांगितले. हा संवाद सुरू ठेवायला हवा. विविध पिकांसाठी पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये द्राक्ष पिकाचा समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. मॅगेलने बजेटमध्ये सौर पंप योजना जाहीर केली असून त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी वाहिन्या सौरऊर्जेवर टाकल्या जात आहेत. सौर कृषी पंप प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर विजेचे दर कमी करण्याबरोबरच येत्या काळात शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दैनंदिन वीज पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सात हजार कोटी रुपये खर्चाच्या नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला शासनाने मान्यता दिली असून, नाशिक, जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांनी शेतीची कामे करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि शेतीची साधने वापरण्याचे आवाहन केले.

द्राक्ष निर्यातीसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ मोठी असल्याने अमेरिकेत द्राक्ष निर्यात करणे, द्राक्ष वाहतुकीसाठी रेल्वे जाळे तयार करणे, द्राक्षांवर प्रक्रिया केल्यानंतर लागू होणारा जीएसटी कमी करणे, हळद पिकावर जीएसटी लागू करणे, 2009-10 मध्ये युरोपला निर्यात करण्यात आली परंतु, नाकारलेल्या द्राक्षांची भरपाई याबाबत केंद्र सरकारच्या कक्षा, तसेच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांसह अन्य संबंधित मंत्र्यांची बैठक घेऊन द्राक्ष उत्पादकांच्या समस्या सोडविल्या जातील. पवार यांनी दिले.

केंद्र सरकारची लखपती दीदी योजना, मुख्यमंत्री माय डियर सिस्टर योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम केले जाणार असून, महिला कुटुंबाच्या गरजा भागवून आर्थिक उन्नती साधू शकतील, या योजनेचा लाभ पात्र महिलांनी घ्यावा, असे आवाहन केले. . पवार यांनी केले.

या वेळी यशस्वी द्राक्ष उत्पादकांचा उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रतिनिधी म्हणून सत्कार करण्यात आला.

द्राक्ष बागायतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले यांनी प्रस्ताविक केले. महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणावर द्राक्षे निर्यात केली जातात, त्यातून 3 हजार 500 रुपयांची विदेशी जाळपोळ होते, अशी माहिती त्यांनी दिली.

या बैठकीला अत्यावश्यक अवजारे व औषधी द्राक्ष उत्पादक शेतकरी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पूरग्रस्तांना मदतीचे धनादेश वाटप करण्यात आले

by

पुणे, दि. 26 : उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पूरग्रस्तांना शासकीय मदतीचे धनादेश प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. अनुदानाची रक्कम सर्व कुटुंबांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल.

या वेळी विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महापालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास डे, उपविभागीय अधिकारी स्नेहा किसवे, यशवंत माने, तहसीलदार किरण सुरवसे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विठ्ठल बनोटे आदी उपस्थित होते.

पूरस्थितीत नागरिकांनी अधिक दक्ष राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे. खडकवासला धरण सोडल्यानंतर नदी पात्रातील प्रवाहात अडथळा येऊ नये यासाठी महापालिकेने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना श्री. पवार यांनी यावेळी दिली.

जुलै 2024 मध्ये अतिवृष्टी आणि वादळामुळे जिल्ह्यात अनेक नागरिकांचे नुकसान झाले होते. ज्या कुटुंबांमध्ये पाणी शिरले त्यांना प्रशासनाने मदतीचे वाटप सुरू केले आहे. विशेष बाब म्हणून प्रति कुटुंब ५ हजारांऐवजी १० हजार रुपये अनुदान देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुणे शहरातील 7 हजार 977 कुटुंबांना 7 कोटी 97 लाख 70 हजार, हवेली तालुक्यातील 682 कुटुंबांना 68 लाख 20 हजार, पिंपरी चिंचवड शहरातील 7 हजार 519 कुटुंबांना 7 कोटी 51 लाख 90 हजार आणि 90 कुटुंबांना 9 लाख रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. मुळशी तालुक्यातील कुटुंबे.

याशिवाय रु. रु. रु. रु. मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ४ लाख आणि रु. मुळशी तालुक्यातील आदरवाडी येथे दरड कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना चार लाखांची मदत.
0000